गडकोट जिंकणे ही केवळ सुरुवात होती — शिवाजी महाराजांचे खरे कर्तृत्व त्या स्वराज्याला शिस्तबद्ध, न्याय्य आणि टिकाऊ शासनव्यवस्थेत बांधण्यात होते.
राज्याभिषेकानंतर शिवाजी महाराजांनी औपचारिकपणे आठ प्रमुख हुद्द्यांचे 'अष्टप्रधान मंडळ' प्रस्थापित केले. प्रत्येक प्रधानाकडे प्रशासनाचा एक विशिष्ट विभाग सोपवलेला असे, जेणेकरून राज्यकारभार एका व्यक्तीवर अवलंबून न राहता संघटितपणे चालावा.
| पद | जबाबदारी |
|---|---|
| पंतप्रधान (पेशवा) | सर्वसाधारण राज्यकारभार व राजमुद्रेचा प्रमुख धारक |
| अमात्य (मुजुमदार) | महसूल व आर्थिक हिशेब |
| वाकनीस (वाकियानवीस) | गुप्तचर, बातमीदारी व अंतर्गत व्यवहारांच्या नोंदी |
| सचिव (सुरनीस) | राजपत्रव्यवहार व कागदपत्रांची जबाबदारी |
| सुमंत (डबीर) | परराष्ट्र व्यवहार व परकीय वकिलातींशी संबंध |
| सेनापती (सरनोबत) | सैन्याचे सर्वोच्च नेतृत्व |
| न्यायाधीश | दिवाणी व फौजदारी न्यायनिवाडा |
| पंडितराव (दानाध्यक्ष) | धार्मिक व दानधर्मविषयक बाबी |
टीप: वेगवेगळ्या ऐतिहासिक साधनांत या पदांच्या नेमक्या मराठी संज्ञांमध्ये किरकोळ फरक आढळतो (उदा. सचिव/सुरनीस, वाकनीस/वाकियानवीस) — वरील यादी सर्वसाधारणपणे स्वीकारलेल्या स्वरूपात दिली आहे.
जेम्स वेल्स यांचे शनिवार वाड्यातील दरबार दृश्य — पेशवे, कारभारी व मुत्सद्दी उपस्थित
जमिनीची प्रत्यक्ष मोजणी करून ('काठी पद्धत') उत्पन्नानुसार वाजवी महसूल निश्चित केला जाई, जेणेकरून मध्यस्थांच्या मनमानीला वाव राहू नये. दुष्काळ किंवा नैसर्गिक आपत्तीच्या प्रसंगी शेतकऱ्यांना करसवलत व तगाईसारखी मदत दिली जाई.
न्यायाधीश या प्रधानपदाच्या मार्गदर्शनाखाली गावपातळीपासून केंद्रापर्यंत न्यायनिवाड्याची उतरंड होती. पंचायत पातळीवरील स्थानिक वाद स्थानिक पातळीवरच सोडवण्यास प्राधान्य दिले जाई, तर गंभीर स्वरूपाचे खटले केंद्रीय न्यायाधीशांकडे येत.
शत्रूच्या हालचालींची अचूक व वेळेवर माहिती मिळवणे हे स्वराज्याच्या सुरक्षिततेसाठी अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाई. वाकनीस या पदाच्या अखत्यारीत बातमीदार व हेरांचे जाळे कार्यरत असे, ज्यामुळे शत्रूच्या डावपेचांची आगाऊ कल्पना येऊन योग्य ती खबरदारी घेणे शक्य होई.
प्रत्येक किल्ल्यावर सामान्यतः तिघांची संयुक्त जबाबदारी असे — किल्लेदार, सबनीस आणि सरनोबत — जेणेकरून एका व्यक्तीच्या हाती संपूर्ण अधिकार एकवटू नयेत आणि निर्णयांत परस्पर तपासणी (checks and balances) राहावी. धान्य व दारूगोळ्याचा दीर्घकाळ पुरेल इतका साठा राखण्याची व्यवस्थाही प्रत्येक गडावर ठेवली जाई.
मोहिमेदरम्यान शेतीपिकाला हात न लावणे, स्त्रियांचा सन्मान राखणे आणि लुटीच्या मालाची नोंद व वाटणी पारदर्शक ठेवणे यांसारखे कडक शिस्तीचे नियम सैन्यासाठी बंधनकारक होते. या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यास कठोर शिक्षा होत असे.
जमिनीवरील गडकोट व्यवस्थेला पूरक असे स्वतंत्र आरमार उभारून किनारी सुरक्षा व सागरी व्यापाराचे संरक्षण साधले गेले. याविषयी सविस्तर माहितीसाठी मराठा आरमार हे स्वतंत्र पान पाहा.
अंतर्गत व सागरी व्यापारमार्ग सुरक्षित ठेवून व्यापाऱ्यांना प्रोत्साहन दिले जाई. सुरक्षित व्यापारी मार्गांमुळे राज्याच्या तिजोरीला जकात व शुल्काच्या रूपाने स्थिर उत्पन्न मिळत राहिले.
"रयतेच्या भाजीच्या देठालाही हात लावू नये" अशी सक्त ताकीद मोहिमेवर जाणाऱ्या सैन्याला दिली जाई. शेतकऱ्यांचे हित, महिलांचा सन्मान आणि सर्वसामान्य प्रजेचे कल्याण हे स्वराज्याच्या धोरणाचे केंद्रबिंदू मानले जात.
मोडी लिपीतील अधिकृत पत्रव्यवहार, सनदा व हुकूमनामे यांची काटेकोर नोंद ठेवली जाई. हेच दप्तर पुढे इतिहास संशोधकांना मराठा प्रशासनाच्या बारकाव्यांचा अभ्यास करण्यासाठी अस्सल साधन ठरले.
अधिकृत आदेश व पत्रांवर वापरली जाणारी संस्कृत राजमुद्रा हे स्वराज्याच्या सार्वभौमत्वाचे प्रतीक होते. या मुद्रेविषयी सविस्तर माहितीसाठी राजमुद्रा, भगवा आणि स्वराज्याची प्रतीके हे पान पाहा.
